जनतालाई असर पर्ने कुनै काम कारबाही नगर्न सरकारलाई विपक्षी गठबन्धनको चेतावनी



जनतालाई असर पर्ने कुनै काम कारबाही नगर्न सरकारलाई विपक्षी गठबन्धनको चेतावनी

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका ५ राजनीतिक दलहरुले देश र जनतालाई दिर्घकालीन असर पर्ने किसिमका काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा-माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले)को माधवकुमार नेपाल समुह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समुह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको शिर्ष नेताहरुको बैठकले देश र जनतालाई असर पर्ने किसिमका कुनैपनि काम कार्बाइ नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो । बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सो चेतावनी दिदैँ सरकारको संविधान विपरित र अलोकतान्त्रिक काममा सहयोग नुहन राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई आग्रह समेत गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना र प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरमा विकल्प प्रधानमन्त्रीका रुपमा हामीले विधिवत् दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दिर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनैपनि काम कार्बाइ नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहान्छौ । सरकारका संविधान विपरितका र अलोकतान्त्रिक काम कार्बाइमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई पनि आग्रह गर्दछौँ ।’

बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लंघन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको पनि निष्कर्ष निकालेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको संविधानको उल्लंघन संघीय संसदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदैँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद छल्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्य स्वेच्छाचारीता र अधिनायकवादी शैली भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘जुन ढंगले अध्यादेशको शासन, विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नल्याउने, संसद भंग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भईरहेको छ । यो स्वेच्छाचारीता र अधिनायकवादी शैली हो । संसद छलेर बजेट ल्याउने कुरा गलत छ ।’

गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ जसपाका नेता श्रेष्ठले संसद विघटन अवैध र असंवैधानिक भएका कारण पुर्नस्थापना हुने कुराँमा ५ दल विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सम्मानीत अदालतले विगतमा पनि यसबारेमा सहि निर्णय दिएको हो । विगतकै नजिरको आधारमा अहिलेपनि अवैध र असंवैधानिक भएकोले यो पुर्नस्थापना हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’

विपक्षी गठबन्धनले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भई आवाज उठाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा जनतालाई आव्हान समेत गरेको छ ।

 

अभियान पोष्ट