संघीय सरकारमा सुशासन बढ्यो, स्थानीय तह अराजक बन्दै



संघीय सरकारको वित्तीय सुशासन बढेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकार र त्यस मातहतका निकायहरुबाट अनियमित खर्चमा उल्लेख्य रुपमा कमी आएको देखिएको हो । त्यसको विपरित स्थानीय तहहरुको बेरुजु भने ह्वात्तै बढेको छ ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार सरकारलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार तीनवटै सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको खर्चमा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैंयाको बेरुजु देखिएको छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैंया बराबरको खर्च नियम संगत रुपमा नभएको औंल्याइएको हो ।

अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड रुपैंया बराबरको बेरुजु देखाइको थियो । त्यसरी बेरुजु भएका खर्चहरुमध्ये संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिले गरेका खर्चमध्ये ७१ अर्ब ६ करोड रुपैंया बराबरको खर्चलाई बेरुजु देखाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशका सरकारी कार्यालयका खर्चमध्ये ८ अर्ब १९ करोड तथा स्थानीय तहको ३८ अर्ब १२ करोड रुपैंया खर्च देखाउँदा सो बाहेक अन्य गैरसरकारी संघसंस्थाको १५ अर्ब ६० करोड रुपैंया छन् ।

त्यसरी बेरुजु गरिएका खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी कागजपत्र पेश नभएको ४४ अर्ब ६४ करोड देखिएको छ भने अनियमित रुपमा खर्च भएको १७ अर्ब ३० करोड रुपैंया रहेको छ । त्यस्तै, मोबिलाइजेसन पेश्कीमा खर्च गरिएको २१ अर्ब ४० करोड, प्रतीतपत्र पेश्की खर्चको १० अर्ब ६२ करोड तथा अन्य पेश्की १२ अर्ब ६२ करोड रुपैंया रहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिले गरेका खर्चमध्ये १ खर्ब ६ अर्ब रुपैंया बराबरको खर्चलाई बेरुजु देखाएको थियो । त्यस्तै, प्रदेशका सरकारी कार्यालयका खर्चमध्ये १९ करोड ५१ लाख तथा स्थानीय तहको २४ अर्ब १४ करोड रुपैंया बेरुजु देखाउँदा सोबाहेक अन्य गैरसरकारी संघसंस्थाको बेरुजु १० अर्ब ३७ करोड रुपैंया छन् ।

दुई प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघीय सरकारले गरेको सरकारी खर्चमा भएको अनियमिता घटेको देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ६ अर्ब रुपैंया रहेको बेरुजु घटेर ७१ अर्बमा सीमित हुनुलाई संघीय सरकारको सफलता मान्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा भने यो समयमा बेरुजु निकै बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २४ अर्बको हाराहारीमा रहेको बेरुजु बढेर ३८ अर्ब पुगेको हो । यो ५० प्रतिशत भन्दा बढीको वृद्धि हो । यो तथ्यले स्थानीय सरकारहरु भने वित्तीय सुशासनमा झनै चुकिरहेको देखिएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ९ महिनाभित्र सो आर्थिक वर्षको सरकारी खर्चहरुको लेखापरीक्षण गरेर त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने प्र्रावधान छ । यो वर्ष कोभिड–१९ का कारण यो मिति ३ महिना पर सारेको हो । महालेखाले बुधबार उक्त प्र्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि उक्त बेरुजुको तथ्य बाहिर आएको हो ।

महालेखापरीक्षकको ७३१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

अभियान पोष्ट

सम्बन्धित थप समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *