साउनबाट युद्धकेन्द्रित संरचनामा जाँदै सेना



साउनबाट युद्धकेन्द्रित संरचनामा जाँदै सेना

सेनाले युद्धकेन्द्रित हुने गरी सांगठनिक पुनर्संरचना गरेको छ । आगामी साउनदेखि नयाँ संरचना लागु हुनेछ । सशस्त्र द्वन्द्वको वेला जस्तै चारवटै सुरक्षा निकायको युनिफाइड कमान्ड र प्रधानमन्त्रीमातहत रहने एकीकृत इन्टेलिजेन्स संयन्त्र बनाउन सेनाको प्रस्ताव छ ।

नयाँ संरचनामा अहिले रहेका आठ पृतना खारेज गरेर नदी–प्रणालीमा आधारित चारवटा केन्द्रीय कमान्ड बनाएको छ । तीमातहत युद्धक बाहिनी तथा युद्धक गण रहनेछन् । आठ पृतनाको संरचना प्रशासनिक प्रकृतिको रहेको भन्दै युद्धकालीन संरचना तयार गरेको हो ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यकाल सम्हालेको एक हजार दिनका अवसरमा आइतबार सार्वजनिक दस्ताबेजअनुसार चारवटै कमान्डका सेनापति तय भएका छन् भने कार्यान्वयन योजना पनि स्वीकृत भइसकेको छ । कोसीपूर्वलाई पूर्वी कमान्ड, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक कोसी र गण्डकीबीचको भूभागलाई मध्य कमान्ड, काठमाडौं उपत्यकालाई उपत्यका कमान्ड र कर्णाली आसपास (कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूभाग)लाई समेटेर पश्चिम कमान्डको संरचना तयार गरिएको छ ।

करिब ६ सय पृष्ठ लामो दस्ताबेजमा पूर्वी कमान्डको मुख्यालय इटहरी, उपत्यका कमान्डको काठमाडौं, मध्य कमान्डको पोखरा र पश्चिम कमान्डको मुख्यालय सुर्खेतमा रहनेछ । पूर्वकमान्डले प्रदेश नम्बर १, २ र उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेश, मध्य कमान्डले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश हेर्नेछ । त्यस्तै, पश्चिम कमान्डले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश हेर्नेछ ।

सेनाले ०७० मा जंगी अड्डाका महानिर्देशनालय र विभाग हेरफेर गरेको थियो भने ०७२ मा पृतनाको संख्या ६ बाट आठ पु¥याएको थियो । त्यतिखेर युद्धकेन्द्रित संरचना बनाउने कि संघीय प्रशासनिक सुहाउँदो संरचना बनाउने भन्नेमा सेनाभित्र सघन छलफल भएको थियो । सेनाको पुनर्संरचनाका लागि सुझाब दिन पूर्वसरकारले रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको थियो ।

न्यौपाने कार्यदलले युद्धकेन्द्रित र रणनीतिक महत्वका आधारमा सेनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । तर, तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको आन्तरिक सुरक्षा भएको निष्कर्षसहित सात प्रदेश र उपत्यकाको प्रशासनिक संरचना सुहाउँदो हुने गरी पृतना हेडक्वार्टर स्थापना गर्ने सुझाब दिएको थियो । अन्ततः न्यौपानेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी सेनाले आठ पृतनाको संरचना तयार गरेको थियो । त्यसपछि पृतनाले नै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै आएको थियो ।

प्रधानसेनापति थापाले भने कार्यभार सम्हालेलगत्तै सेनालाई तीन जोड एक कमान्डमा लैजाने गरी तयारी थालेका थिए । नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वय सम्बन्धित कमान्डअन्तर्गतका आठ बाहिनीपति अर्थात् सहायकरथीहरूले गर्नेछन् । यसका लागि बाहिनीसमेत तोकिएको सेनाले जनाएको छ ।

जंगी अड्डाका अनुसार आन्तरिक र बाह्य लडाइँ लड्ने अवधारणाअनुसार कमान्ड अवधारणा कार्यान्वयन हुन लागेको हो । कमान्डका लागि पूर्वी पृतनामा अप्रेसन पाथीभरा नामको पूर्वअभ्यास भइसकेको छ । बाँकी कमान्ड क्षेत्रमा पनि रक्षा अभ्यासका नाममा पूर्वअभ्यास भइसकेको सेनाले जनाएको छ । सबै कमान्डमातहत एयर बेस, लजिस्टिक बेस, इन्टेलिजेन्स गण, भर्ना छनोट केन्द्र, रिजर्भ गण हुनेछन् । नयाँ संरचनाअनुसार सेनाको लडाइँ लड्ने क्षमता वृद्धि हुने जंगी अड्डाको अपेक्षा छ । सेनाले अहिलेकै बजेट र जनशक्तिले नयाँ संरचना कार्यान्वयन गर्नेछ ।

एकीकृत कमान्ड प्रस्ताव
सेनाले आपूmसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत रहने एकीकृत कमान्ड र एकीकृत इन्टेलिजेन्स समितिसम्बन्धी प्रस्ताव पनि रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका वेला सुरक्षा फौजको एकीकृत कमान्ड थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, संविधान, प्रतिरक्षा नीति, सैनिक रणनीति र सैनिक ऐनअनुसार एकीकृत सुरक्षा अवधारणामा आधारित रहेर एकीकृत कमान्डको प्रस्ताव गरिएको सेनाको जिकिर छ । एकीकृत कमान्ड कार्यान्वयनका ६ योजना सैनिक प्रस्तावमा छ । सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा नियमावलीको मस्यौदा पनि सेनाले मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीमातहतमा प्रधानसेनापति, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा सेनाको इन्टेलिजेन्स विभागका महानिर्देशक रहने राष्ट्रिय एकीकृत इन्टेलिजेन्स समितिको प्रस्ताव पनि सेनाको छ । यो समितिमातहत क्षेत्रीयस्तरमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखसहित सेनाका सहायकरथी, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागका डिआइजीस्तरका अधिकृत सहभागी संयन्त्र बनाइनेछ ।

थप तीन देशमा सैनिक सहचारी राख्न प्रस्ताव 
सेनाले विदेशस्थित सैनिक सहचारी रहेका मुलुकहरूमा सैनिक जनशक्ति थप्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यस्तै, थाइल्यान्ड, रुस र बेल्जियममा सैनिक सहचारी राख्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग न्युयोर्क र ६ वटा दूतावासमा मात्रै सैनिक सहचारी छन् ।

हाल स्थायी नियोग न्युयोर्क, अमेरिका, भारत, चीन, बेलायत, पाकिस्तान, बंगलादेशस्थित दूतावासमा महासेनानीस्तरका सैनिक सहचारी कार्यरत छन् । यीमध्ये पाकिस्तान र बंगलादेशमा एक–एकजना सेनानी थप्नुपर्ने तथा बाँकी पाँच मिसनमा एक–एकजना प्रमुख सेनानी थप्नुपर्ने सेनाको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, थाइल्यान्ड, रुस र बेल्जियममा पनि महासेनानी नेतृत्वमा एक–एकजना सेनानीसहितको दरबन्दी राख्न सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

सीमा सर्भे र अनुगमन सुरु
सेनाले केन्द्रमा सहायकरथीको नेतृत्वको सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरेर कमान्डस्तरमा पनि त्यसको इकाइ गठन गरेको छ । केन्द्रमा १३ जना र कमान्डस्तरमा प्रमुख सेनानीको नेतृत्वमा सातजनाको जनशक्ति कार्यरत छ ।

केन्द्रमा सीमा अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा, सन्धि–सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र, प्रशासन तथा बन्दोबस्ती शाखा र अर्काइभ शाखा छन् । कमान्ड (क्षेत्रीय)स्तरमा भने सर्भे तथा सीमा अनुगमन शाखा राखिएको छ । यसबीचमा निर्देशनालयले दार्चुलाको कालापानी तथा चीनसँग जोडिएका डोल्पा र उत्तरी गोर्खाको सीमा अनुगमन गरी जंगी अड्डालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  नयाँपत्रिकाबाट  साभार ।

अभियान पोष्ट