अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विना भेदभाव उद्दार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । सीमा क्षेत्रमा रहेकाहरु जोखिममा रहेको र उपचार पहुँचबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको विषयलाई सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेको र कतिपय नेपालीले सरकारसँग गुहार मागिरहेको विषयलाई राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनता जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षा हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सुक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विना भेदभाव, विना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने र उद्दारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्नु ।’

सर्वोच्चले कोरोनाको महामारी फैलिएका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको त्यहाँको नेपाली राजदूताबास वा श्रम सहचारीमार्फत संक्रमित नेपालीको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि कोरोनाको त्रासका कारण भारतबाट घर फर्कन खोज्दा सिमा नाका बन्दका कारण महाकाली नदी पारी अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन दिनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले नागरिकलाई व्यवस्थित रुपमा नेपाल फर्काउन आदेश दिएको थियो ।