नयाँ पाठ्यक्रम हाललाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश



नयाँ पाठ्यक्रम हाललाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

सर्वाेच्च अदालतले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आज उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै यसै शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा ११ मा ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषय बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ ।

सो अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशमाको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । उक्त प्रारुप कार्यान्वयन नगराउन भागवता अर्यालसमेतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यक्षेत्र भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो ।

मुद्धाको सुनुवाईका लागि यही कात्तिक २६ गते पेशी तोकिएको छ । निवेदनकका तर्फबाट अधिवक्तहरु लीलामणि पौडेल र माधवकुमार बस्नेतले बहश गरेका थिए।

जन्मदेव जैसी

सम्बन्धित थप समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *