गभर्नर अधिकारीकाे पहिलो मौद्रिक नीतिका १० विशेषता थप सामग्री



गभर्नर अधिकारीकाे पहिलो मौद्रिक नीतिका १० विशेषता थप सामग्री

पछिल्ला दुवै जना गभर्नरका लागि पहिलो मौद्रिक नीति निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुनुपहिले गभर्नर भएका डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण तड्पिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो भने । उनले  पहिलो मौद्रक नीति आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को ल्याएका थिए । निरन्तरको भूकम्पका बीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खेलेको भूमिका र उनको पहिलो मौद्रिक नीतिले लगानीमा विस्तार र बैंक क्षेत्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गरेको हस्तक्षेपको विषयलाई लिएर प्रशंसा गरिएको थियो ।

ठीक ५ वर्षपछि नयाँ गभर्नरको रूपमा आएका महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि उस्तै समस्या निम्तियाे । नेपालको पालामा जस्तै देशभित्रको मात्रै समस्या होइन, देश बाहिर पनि उस्तै समस्या छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर अधिकारी निजीक्षेत्रका लागि अपेक्षाभन्दा बढी राहतका कार्यक्रम ल्याउने वचन सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा दिएका थिए ।

मौद्रिक नीति सामान्यत: बजेटपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउने काम राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्दै आएको छ । खासगरी कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मौद्रिक नीति ल्याइन्छ ।

ब्याजदर, मुद्राको व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र तथा भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँचजस्ता पक्षमा मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी रूपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । समसामयिक अर्थव्यवस्थालाई हेरेर नीति खुकुलो वा कसिलो बनाउने निर्णय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट ल्याउने हो । नियमन र सन्तुलित ढंगबाट समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिमा सरकारलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्‍यका साथ लिइने मौद्रिक नीतिका १० विशेषताहरू :

सावाँ-ब्याज तिर्ने समय

कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण व्यवसाय सुस्त बनेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको चिन्ता बैंकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्ने, तोकिएको समयमा नतिर्दा लाग्ने जरिमानाले व्यवसायबाट नै हात निकाल्नुपर्ने हो कि ? लगायत विषयमा चिन्ता दायर गरिरहेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले यो विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ ।

कोरोना महामारी र सरकारले लागू गरेको लकडाउनले अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय सुचारु ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा गत चैतमा कायम भएको चालू पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप गर्न उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिडका कारण अति प्रभावित पेसा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायत सबै उद्योग-व्यवसायले लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई ध्यान दिँदै कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

कम मात्रामा प्रभावित भएको पेसा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कोभिड-१९ का कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले उद्योग व्यवसायलाई एक हदसम्मको राहत दिएको देखिएको छ । बजेटबाट निराश देखिएका उद्योगी व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिले गरेको यो व्यवस्थाबाट भने खुसी देखिएका छन्।

यथावतै रह्यो स्प्रेडदर

ब्याज तथा सावाँ तिर्ने समय एक हदसम्म बढाएको राष्ट्र बैंकले बैंकलाई भने घट्ने अनुमान गरेको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर नघटाएर सुविधा दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तरलाई (स्पेडदर) भनिन्छ ।

कोभिड– १९ का कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बीच बैंक उच्च नाफामा गएको सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर स्प्रेडदर घटाउन माग गरे पनि उद्योगी व्यवसायीको यो माग राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छैन । ऋण तथा सावाँ भुक्तानीको समय बढाउँदा बैंकहरूमा दबाब सिर्जना भएका कारण पनि राष्ट्र बैंकले अहिलेलाई स्प्रेडदर यथावत् राखेको जनाएको छ । जसअनुसार स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत नै कायम रहनेछ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेक्रममा स्प्रेडदरको विषयमा उल्लेख गरेका थिएनन् । ‘उल्लेख गरिएन भनेको यथावत् छ भनेको हो,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने । यथावत् राख्दा वा घटाउँदा-बढाउँदा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिने गरिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी रूपमा ब्याज लिन तथा दिन नियन्त्रण गर्नका लागि यस्तो दर राष्ट्र बैंकले तोक्ने गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले स्प्रेडदर बढी भयो भन्दै ३ प्रतिशतसम्म सार्नका लागि आग्रह गरेका थिए ।

एटीएम प्रयोगकर्तालाई राहत, तोकियो सेवा शुल्कको सीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफू खुसी निर्णय लिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा सूक्ष्म व्यवस्थापनको नीतितर्फ पनि राष्ट्र बैंक लम्किएको छ । सेवा शुल्कमा वाणिज्य बैंकले अधिकतम २०७५ र विकास बैंकले १ प्रतिशत लिन पाउने क्याप लगाइएको छ । त्यस्तै, लकडाउनपछि अन्तरबैंक एटीएम प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ ।

यसअघि बैंकर्स संघ र विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू बसेर यस्तो शुल्क लगाउने/नलगाउने जिम्मा बैंककै भएको निर्णय गरेको थियो ।

योलगत्तै कतिपय बैंकले शुल्क काट्न थालेको सन्दर्भमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

उनले कोभिड-१९ को असर देखिएसम्मका लागि र अर्को निर्णय नभएसम्म अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

शेयर बजारलाई राहत

अर्थमन्त्री शेयर बजारप्रति सकारात्मक नरहेको आरोप लगाउँदै गर्दा गभर्नर अधिकारीले भने शेयर लगानीकर्तालाई पनि सरप्राइज दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो राखेर कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतले बढाएको जानकारी गराएका हुन् । यसअघि यस्तो सीमा ६५ प्रतिशत थियो ।

शेयर धितोको मूल्यांकनलाई समेत हेरफेर गरिएको छ । १ सय ८० दिनको औसत मूल्यलाई हाल १ सय २० दिनको धितोपत्रको औसत मूल्यलाई आधार मानी शेयर कर्जाकाे व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि र ऊर्जामा कर्जा बढाउनुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सीमालाई पुनरवलोकन गरेको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, औषधि, सिमेन्ट, गार्मेन्ट तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्राथमिकता क्षेत्रअन्तर्गत सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कुल कर्जाको कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनिर्वाय लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै, ऊर्जाक्षेत्रमा पनि कर्जा बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ । यसअघि ऊर्जा र पर्यटनमा गरी १५ प्रतिशत अनिवार्य गरिएकोमा अहिले ऊर्जामा मात्रै कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीसीआर यथावत्

नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात (सीसीआर) ३ प्रतिशत यथावत् राखेको छ । गतआवमा आव २०७५/७६ ले तोकेको सीसीआर कायम गरेकोमा अहिले पनि पुन: यथावत् राखिएको हो । बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर निश्‍चित अनुपातमा लगानीयोग्य पुँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषत: उद्योगी व्यवसायी र बैंकहरूले अनिवार्य नगद अनुपात कम गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर राष्ट्र बैंकले भविष्यमा कम जोखिम होस् भनेर निश्‍चित अनुपातमा सीसीआर कायम गर्ने गर्छ ।

सीआरआरको रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पाउन सक्दैनन् ।  वाणिज्य बैंकमा ६ प्रतिशत विकास बैंकमा ५ र वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशत सीसीआर कायम गरिएको छ ।

घटाइयो ब्याजदर काेरिडोरको तल्लो सीमा

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर काेरिडोरको तल्लो सीमा घटाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा यथावत् राखेको छ ।

अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढाव कम गर्न ब्याजदरको कोरिडोर कायम गर्ने गरिन्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता ५ प्रतिशत तोकेको छ । आव २०७६/७७ का लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो भने आव २०७५/७६ मा ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

त्यस्तै, ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाको निक्षेप संकलदरलाई भने घटाएको छ । गत वर्ष २ प्रतिशत रहेकोमा थप घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

वैधानिक तरलता पुनः यथावत्

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता (एलएलआर) पुन : यथावत् राखेको छ । यसअघि २ आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकलाई १०, विकास बैंकलाई ८ र वित्तीय संस्थालाई प्रतिशतको वैधानिक तरलता रहेकोमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यथावत् कायम राखिएको बताएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको अनुपातमा नगद, सुन र सुरक्षणजस्ता तरलता कायम गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ । एलएलआरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मागमा राष्ट्र बैंकबाट स्वत: प्राप्त हुन्छ ।

एलएलआरको अनुपात बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने पैसा अभाव हुन्छ भने घटाउँदा लगानीयोग्य रकम बढी हुन्छ ।

कृषिमा अगुवा बैंक तोकियो

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई कृषि विकासका लागि अगुवा बैंकको रूपमा घोषणा गरेको छ । यसको लागि कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाकारी गराएका हुन् । यसले तालिम तथा सीपका कार्यक्रमअघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लगानी, संरचना विस्तारका साथै लगानी सुरक्षाका विषयमा कृषि विकास बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीको सन्दर्भमा पटकपटक छलफल गरेको थियो । उसाे त यो बैंक साना किसानको व्यावसायिक प्रवर्द्धनको उद्देश्‍य बोकेर कृषि विकास ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको  हो ।

अहिले कृषि विकास बैंकले आफ्नो जम्मा पोर्टफोलियोको ३३ प्रतिशत कृषिमा लगानी गरेको छ । अर्थात् कृषि विकास बैंकको १ खर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो कृषिक्षेत्रमा ३३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अभियानहरू अघि सारेको र कृषिमा लगानीको माग पनि बढेको अवस्थामा सरकारको स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकमार्फत नै लगानी विस्तारको नीतिअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको हो ।

आव २०७३/७४ देखि सरकारले सरकारले व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आएकोमा करिब ५१ अर्ब रुपैयाँको अनुदान गएको छ ।

२०३२/३३ सालमा पनि शाखा कार्यालयबाहेक ४५२ आयोजना संचालन गरेको यो बैंकले अहिले सजिलै नेतृत्व लिन सक्ने आत्मविश्वास राष्ट्र बैंकलाई देखाएको छ । अहिले कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६५ प्रतिशत छ भने यीमध्ये ३१ प्रतिशतमा मात्रै वित्तीय पहुँच पुगेको देखिएको छ ।

अभियान पोष्ट

सम्बन्धित थप समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *