पत्रकार महिलालाई न्याय र श्रमकाे सम्मान दिलाउन श्रमजीवी-पत्रकार संघकाे माग



पत्रकार महिलालाई न्याय र श्रमकाे सम्मान दिलाउन श्रमजीवी-पत्रकार संघकाे माग

काठमाडौँ। तीन वर्षअघि काम गरेको सञ्चार संस्थाका सञ्चालकको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा निरन्तर मानसिक यातना खेप्दै आएकी पत्रकार कञ्चन न्यौपानेलाई न्याय दिलाइ पीडक माधव गुरागाइँलाई हदैसम्मकाे कारवाही गर्न श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपालले सरकारसमक्ष माग गरेकाे छ ।

साथै संघले वषाैंदेखि नेपाल आजमा काम गर्दै आएका पत्रकारहरूकाे पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पनि सराेकारवाला निकायकाे ध्यानाकर्षण गरेकाे छ । संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले आइतवार एक विज्ञप्तिमार्फत् चेतावनी दिंदै यदि आफूहरूले उठाएका माग पुरा नभए सराेकारवाला निकाय र स्वयं पीडक संस्थाविरूद्ध आन्दाेलनमा जाने बताएका छन् ।

नेपाल आजमा काम गर्ने वातावरण नभएपछि संस्था छाडेकी पत्रकार कञ्चन न्याैपानेले  त्रासदीपूर्ण हैरानी बेहोर्नुपरेको एक लेखमार्फत यसैसाता खुलासा गरेकी छन् । अनेक बहानामा आफूलाई मात्र होइन, परिवार, आफन्त र सहकर्मीसम्मलाई फोन र म्यासेज गर्ने, फेसबुकमा ‘फेक आईडी’ खोलेर फोटो सेयर गर्ने र कार्यालय र घरसम्मै पिछा गरेर तर्साउने क्रम तीन वर्षसम्म जारी रहेपछि आवश्यक प्रमाण लिएर उजुरी गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो पुग्दा संवेदनहीन व्यवहार गरेर फर्काइएको उनले बताइन् । ‘आफूमाथि भएका प्रताडनाका सबै प्रमाण जुटाएर गएको थिएँ तर ब्युरोबाट न्याय पाउन सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘ब्युरोले उजुरी लिन विद्युतीय माध्यमबाट अश्लील फोटो नै सार्वजनिक भएको माग्यो, जबकि मैले तीन वर्षसम्म पाएको यातना बेहिसाब छ ।’

साइबर ब्युरोबाट न्याय पाउने आस मरेपछि उनी कालीमाटीस्थित प्रहरीको महिला सेल पुगिन् । महिला सेलले छलफलका लागि पीडकलाई बोलायो तर उनी नआएपछि बानेश्वर वृत्तमा ‘केस रिफर’ गरिदियो । बानेश्वर प्रहरीले पनि आरोपितलाई छलफलमा उपस्थित गराउन नसकेपछि पुनः साइबर ब्युरोमै पठायो । फोन र म्यासेजका सबै कागजात बोकेर फेरि ब्युरो पुगिन् । ‘यसपटक पनि ब्युरोले तथ्य पुग्दैन भन्दै उजुरी लिन मानेन । पत्रकार भएकाले प्रेस काउन्सिलबाट सिफारिसपत्र ल्याउन भनियो । काउन्सिलको सिफारिसपत्र बुझाएपछि बल्ल उजुरी दर्ता भयो,’ उनी भन्छिन् ।

अहिले उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा छ । ‘अदालती प्रक्रिया कति लामो हुने हो ? सुरुमै साइबर ब्युरोले एक्सन लिएको भए यत्रो तनाव हुन्थेन,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समाजमा कस्ता मान्छे छन्, तिनले महिलालाई कति सताएका छन् भनेर मैले राज्यलाई जानकारी दिन खोजेकी हुँ, तर प्रहरीको रवैया देखेर म आहत भएकी छु ।’

ब्युरोका एक प्रहरी अधिकृत भने पीडित पत्रकारले खेपेको हैरानी ‘विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३’ को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्ट नभएकाले अन्य कानुनी प्रक्रियामा जान सुझाव दिएको बताए । ‘उहाँले हैरानी खेपेको, तारन्तार फोनबाट हैरानी पाएको सत्य हो,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने, ‘ऐनअनुसार विद्युतीय स्वरूपमा महिलाको चरित्र हत्या हुने खालको सामग्री सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँको हकमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको थिएन । मुद्दा नै दर्ता गर्दैनौं भनेका थिएनौं, उहाँले अरू बलिया कानुनी कसुर लगाएर उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ कि भनेर मात्रै सम्झाइबुझाइ गरेका थियौं ।’

विद्युतीय कारोबार ऐन मात्रै आफूहरूको कार्यक्षेत्र भएकाले अपराध संहिताअन्तर्गत कारबाही प्रक्रियामा जान नमिलेको ब्युरोका एसएसपी नविन्द अर्यालको तर्क छ । कानुन व्यवसायीका अनुसार यो कसुरले नसमेट्ने भएपछि पीडितको उजुरीमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९९ बमोजिम कसुर आकर्षित हुन्छ । ‘कसैले आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न/गराउन हुँदैन, यो कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ,’ ऐनमा छ ।

अधिवक्ता एवं डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले प्रहरीजस्तो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय गम्भीर नबन्दा पीडित थप समस्यामा परेको बताए । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले विषयवस्तुप्रति आवश्यक गम्भीरता नदेखाउँदा यो समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘हाल प्रचलित कानुनअनुसार नै अनुसन्धान गरी आरोपितलाई कारबाही प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ, यस्ता व्यवहारलाई कानुनले स्पष्ट समेट्दैन भन्नु विद्युतीय माध्यमबाट हुने हिंसाहरूलाई बढावा दिनु हो ।’ कानुनमा स्पष्टता आवश्यक भए संशोधन गर्नुपर्ने र संसद्‌मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरी अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन बनेको १६ वर्ष भइसकेको छ । प्रहरी अधिकारीहरू नै प्रविधिमा धेरै बदलाव आइसकेको हुँदा डेढ दशकभन्दा पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘यो कानुन बन्दा इन्टरनेटको प्रयोग यति धेरै थिएन, त्यतिबेलाको समयअनुसार बनाएकाले अहिले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ, अप्ठ्यारो भइरहेको छ, स्पष्ट खुल्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ, हामीले माथिल्लो निकायमा पनि भनेका छौं, संशोधन प्रक्रिया पनि भइरहेको होला,’ एसएसपी अर्यालले भने ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख धीरजप्रताप सिंहले साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा पीडितले साइबर ब्युरोमा गएर उजुरी दिन सक्ने र प्रहरीले उजुरी नलिने भन्ने सवालै नहुने बताएका छन् । पत्रकार कञ्चनको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘ब्युरोले उजुरी नलिने भन्ने हुँदैन । नलिएमा त्योभन्दा ठूलो निकाय रानीपोखरी (उपत्यका प्रहरी कार्यालय) मा जान सक्नुहुन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएर उजुरी दिन सकिन्छ ।’

पत्रकारको हकहितमा काम गर्दै आएको श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपालसहित पत्रकार महिलाकाे पक्षमा बाेल्दै आएकाे संस्था सञ्चारिका समूहले पनि  गत बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रकारको आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई उचित न्याय दिन माग गरेको थियाे ।

अभियान पोष्ट