नेपालले दिए स्पष्टीकरणको जवाफ



नेपालले दिए स्पष्टीकरणको जवाफ

काठमाडौं । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन्। नेपाललगायत २२ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्माले बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालले सर्वोच्चको फैसला र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पारेका छन्।

पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणमा वरिष्ठ नेता नेपालले सर्वोच्चको असार २८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार दिएकोले कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरको छ,’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सर्वोच्चको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकुल रहेको छ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि र विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिइ आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकाले देउवाको पक्षमा उभिन परेको नेपालले बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्इ कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरी संविधानको धारा ७६(३) को सरकार बनाउनु पथ्र्यो। तर त्यसो नगरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री नै धारा ७६(३) अन्र्तगत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भयो’, स्पष्टीकरणको जवाफमा भनिएको छ, ‘बैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनु पथ्र्यो। राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णयबिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरीत हो। त्यसैले त्यस्तो कार्यको विरोध स्वरूप विभिन्न क्रियाकलापहरू भएका हुन्। त्यस्ता क्रियाकलापलाई विधान विपरीत भन्न मिल्दैन।’

नेपालको चारबुँदे स्पष्टीकरणको जवाफमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै विधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले आफू विपक्षमा उभिएको बताइएको छ। ‘अध्यक्षले गरेका गैर संवैधानिक, विधान विपरीत, सर्वोच्च अदालतको आदेशको वर्खिलाप र अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद स्वरूप गरिएको एक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई वैचारिक र राजनीतिक अन्तरविरोधका रूपमा बुझ्दै सोही अनुसार वार्ता, छलफल र सहमतिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु आवश्यक छ’, स्पष्टीकरणको जवाफमा भनिएको छ। अन्नपुर्ण पोष्टबाट

अभियान पोष्ट