राष्ट्रियसभामा बाढीपहिरोदेखि जलवायु परिवर्तनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण



राष्ट्रियसभामा बाढीपहिरोदेखि जलवायु परिवर्तनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत दिन र कोभिड–१९को उपचार तथा रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेकपा (एमाले) का इन्दिरादेवी गौतमले सरकारले बजेटमा जनजिविकाका विषयवस्तु समेटेर ल्याएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाबीच आवश्यक समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ को नयाँ भाइरस देखिएको उल्लेख गर्दै यसको रोकथाम र आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका अनिता देवकोटाले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै सदनलाई मर्यादित र जनचासोका कुरा राख्ने थलोका रुपमा लैजानेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्नुभयो । उहाँले बाढीपहिरो पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न र कोभिड–१९ बाट आक्रान्त जनताका लागि उचित मात्रामा खोपको सुनिश्चितता गर्न माग गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तारामान स्वाँरले कोरोनाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र पर्यटनको क्षेत्र तहस नहस भएपनि सरकारले त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्ने सुधारका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र स्थापनाका आन्दोलनमा सहयात्रीका रूपमा रहेका राजनीतिक दलबीच सहमतिका आधारमा प्राप्त उपलब्धी जोगाउन सहकार्यको आवश्यकता छ, तर त्यसमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावकारी भूमिका हुन सकेन । ”

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमिला कुमारीले निरन्तरको वर्षाबाट आएको बाढी कारण सप्तकोशीको वहाव बढेसँगै आसपासका सप्तरी र सुनसरीबासी भयभित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढीनियन्त्रण गर्न योजना बनाएर काम गर्नुस्, पीडितलाई राहत उपलब्ध होस् । ”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गंगाकुमारी बेल्वासेले अहिले कतिपयले जनयुद्धको कुरा उठाएर गलत प्रचार गरिरहेको बताउँदै हालसम्म विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी रक्षाका लागि सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रियसभाका मनोनित सदस्य डा बिमला राई पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिलगायत अन्य सम्मानित संस्थाप्रति अमर्यादित शब्दको प्रयोग देखिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

एमालेकै शान्तिकुमारी अधिकारीले सङ्घ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारको खिचातानीले व्यवस्थाप्रति जनमानसमा गलत सन्देश प्रवाह भएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ को उपचार र रोकथाममा अग्रभागमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग मागसमेत गर्नुभयो ।

स्वतन्त्र सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सिंहदरबारका अधिकांश जिम्मेवारी गाउँमा पुगेको भए पनि त्यसको तुलनामा सङ्घबाट उपलब्ध गराइने निसर्त अनुदान कम भएको बताउनुभयो । पहुचवालाको इच्छाअनुसार मठमन्दिर, भ्यू टावर निर्माणमा स्थानीय तहको बजेट खर्चिने परम्परा उचित नभएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

एमालेकै सुमित्रा बिसीले बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित जनतालाई उचित राहतको तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । कोरोना विरुद्धको खोपलाई व्यवस्थित रूपले सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी वितरण गर्न र अग्रभागमा खटिइ काम गर्नेलाई विशेष भत्ता उपलब्ध गराउन सरकरको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

एमालेका परशुराम मेघी गुरुङले पृथ्वीको तापमान बढ्दै जाँदा त्यसको असरले नेपालको हिमालमा हिउँ पग्लिेने क्रम बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसले मानव जनजीवनलाई प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । जलवायुको असरबाट कृषि प्रणाली र रहनसहनमा पर्ने प्रभावका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै उहाँले जीवन रक्षाका लागि पनि हावा, पानी, माटो संरक्षणका लागि सबैको योगदान आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

अभियान पोष्ट