कोरोना झनै बढ्दो, सीसीएमसी नेतृत्वविहीन



कोरोना झनै बढ्दो, सीसीएमसी नेतृत्वविहीन

काठमाडौं । नेपालमा विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोनाको प्रकोप पुनः बढ्दै जाँदा संघीय सरकारले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सक्रियता नदेखाएको पाइएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई अधिकार प्रदान गरेर रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेको सरकारले माथिल्लो निकायबाट आवश्यक योजना तथा रणनीति तय गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम न्यून मात्रामा गरेको छ ।

निर्देशक समिति पनि सुस्त

केन्द्र सरकारअन्तर्गत यसअघि उच्चस्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी०मार्फत आवश्यक योजना तथा रणनीति तय गरेर कोरोना नियन्त्रणको काम हुँदै आएकोमा अहिले सीसीएमसी नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । सीसीएमसी नेतृत्वविहीन बनेपछि पछिल्लो समय बैठक बस्न सकेको छैन भने नेतृत्व चयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि चासो देखाएका छैनन् ।

सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेपछि सीसीएमसीको भूमिका कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा पुनः उपप्रधान तथा सीसीएमसी संयोजक पोखरेललाई हटाइएपछि सीसीएमसी नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

सरकारले कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण कोरोनाको प्रकोप बढेसँगै २०७६ सालदेखि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको गतिविधि स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायत विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि पोखरेलकै नेतृत्वमा अन्य नौ मन्त्रीसहितको सीसीएमसी निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेलसहितका उपप्रधान तथा मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय बदर गरेपछि अहिले मन्त्रिमण्डल पनि पाँच सदस्यमा सीमित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जनाले अन्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ ।

सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ मार्फत कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरेको छ । सो समिति पनि अहिले निष्क्रिय जस्तै बनेको छ ।

निर्देशक समितिलाई कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने, यससम्बन्धी जुनसुकै निकाय, संस्था वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनेलगायत यसको जिम्मेवारी रहे पनि समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

अभियान पोष्ट