असंवैधानिक कदम उल्ट्याइदिएपछि सर्वोच्चमाथि प्रधानमन्त्रीको हमला



असंवैधानिक कदम उल्ट्याइदिएपछि सर्वोच्चमाथि प्रधानमन्त्रीको हमला

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ व्यवस्थापिकालाई विघटन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि न्यायपालिकाले प्रश्न उठाएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सम्झिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई विषयलाई लिएर न्यायालयमाथि प्रश्न गरेका छन् । २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ‘सेटिङ’मा आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै बहुमत सांसदले प्रस्तुत गरेको रिटमा अदालतले सुनुवाइ गरेकोमा उनको असन्तुष्टि छ ।

८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि स्वतः कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले उनका २० जना मन्त्रीलाई ८ असारमा पदमुक्त गरेपछि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले न्यायालयले निर्णय गर्नुपूर्व नै फैसलाबारे सार्वजनिक चर्चा गरिनुले प्रश्न खडा गरेको बताए । ‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए । कसरी गरे रु त्यो पनि गजबै छ । धादिङमा अघिल्लै दिन भने, नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदै छ भन्ने सूचना मैले पाएको छु । अथवा न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरू नै हिसाबले ?’ ओलीले भने, ‘एउटा हल्ला छ नि, सेटिङ–सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ, नत्र भोेलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल करायो । कसरी त्यो भयो त ?’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट २० मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको बताएको थियो ।

यस विषयमा अदालतबाट फैसला आउनु अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धादिङबाट अदालतले यस्तो गर्दै छ भनी अभिव्यक्ति दिएकाले न्यायालयको निष्पक्षतामााथि प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । तर, बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा प्रचण्डले आफूले धादिङमा दिएको अभिव्यक्तिबारे भनेका थिए, ‘धादिङमा केही साथीहरूले मलाई देख्नेबित्तिकै कोठाभित्र बसेका वेला अब के हुन्छ भनेर सोध्ने नै भए । मैले ठीकै होला, अदालतको पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा मनपरीसँग नियुक्ति गरेका मन्त्रीहरू रहन्नन् होला के भनेको थिएँ, बाहिर आइहालेछ । ल प्रचण्डले भनेपछि सेटिङ भयो भनियो । केही सेटिङ छैन, ढुक्क हुनुस् । सेटिङ छ भने भत्काउने उद्देश्यचाहिँ हाम्रो छ ।’

अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सेटिङ भयो भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ विपक्षी भएर अदालतमा बहस चलिरहेको मुद्दामा भने टिप्पणी गरे । उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै एक सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको विषय राजनीतिक भएको बताए ।

‘राजनीतिलाई राजनीति गर्ने थलोमा जान नदिने, संसद्मा पनि राजनीतिको टुंगो नगर्ने, राजनीति अन्तै लगेर टुंगो गर्ने रु प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोज्ने रु राजनीतिक विषयहरूको टुंगो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनुपर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनीतिको फैसला खोजेपछि, अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो । राजनीतिक होइन,’ ओलीले भने ।

ओलीको असन्तुष्टि यसकारण महत्वपूर्ण छ कि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्र्याक’मा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायालयको बर्खिलापमा भएको बताइन् । ‘प्राकृतिक न्याय र विधिको शासनको सिद्धान्तको आधारमा फैसला गर्दा त्यसलाई फट्याइँ गर्‍यो भन्न कहाँ मिल्छ रु’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दासम्म अदालत ठीक हुने, नत्र गलत हुने वा षड्यन्त्र हुने भन्ने हुँदैन । कार्यपालिकाले ठीक काम गरेको छ भने अदालतले ठीक भन्दिन्छ ।’, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

अभियान पोष्ट