काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमतिभन्दा कुर्सी जोगाउनु प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
नेकपासँग सहमति भएका दुई महिना पुग्नै लाग्दा समेत कार्यान्वयनको कुनै छाटकाट नै सुरु नगरेको सरकारले मेधस आन्दोलनका १२० जनाविरुद्ध लागेका मुद्धा फर्ता लिएको छ ।
अधिकारको लागि गरिएको आन्दोलनको क्रममा लागेको मुद्धा फिर्ता लिनु सकारात्मक हो । तर, नेकपासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने राजनीतिक बेइमानी हो । नेकपाका नेता कार्यकर्ताको घरमा अझै पक्राउ पुर्जी टाँस भइरहेको छ ।
सरकारलाई समर्थनको लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मधेस, थरुहट आन्दोलनको क्रममा लगाइएको मुद्धा फिर्ता लिन माग गरेको थियो । थरुहट आन्दोनलको क्रममा टिकापुरमा भएको घटनाको क्रममा सांसद रमेश चौधरीलगायतमाथि लगाइएको मुद्धा भने सरकारले नलिने बताएको छ । जसपाको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले बबनसिंहसहित १२० जनामाथि लगाइएका मुद्धा फिर्ता लिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मुद्दा फिर्ता लिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । नेपाल सरकार वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिइएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भएको संवाद अनुसार जसपाले मुद्दा फिर्ताका लागि २२४ जना प्रतिवादी रहेको २६ वटा मुद्दाको सूची बुझाएको थियो ।
मधेश, थारु लगायतका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई जनता समाजवादी पार्टीले एक मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदै आएको थियो । जसपाले सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको आग्रह गदै २०७ जनाको सूची गृहमन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तीमध्ये १२० जनाको मुद्दा फिर्ता भएको हो ।
जसपा नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरुले मुद्दा फिर्ताका विषयमा केही हप्तायता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरिरहेका थिए । जसपाकै एक समूह प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने औपचारिक निर्णय गराउन तयारी गरिरहेको बेला सरकारले मुद्धा फिर्ता लिएको छ । यसलाई महन्थ ठाकुर पक्षीय नेताहरुले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकार र नेकपाबीच प्रतिबन्ध फुकुवा, नेता–कार्यकर्ताहरूमाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता गर्ने र नेकपाले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नेकपाले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाए पनि सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेको छ ।
