काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आव्हान गरेको सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको छ । तर, विपक्षी दलका नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिका लागि केही समय चाहिने बताएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रस्ताव गरेको र जवाफमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही दिनको समय दिन आग्रह गरेका छन् ।
काँग्रेसले संविधान संसोधनलगायतका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने निर्णय लिएको छ । यसैअनुसार सभापति देउवाले समय मागेका हुन् ।
लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्शा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) सार्वजनिक लगत्तै सरकारले संविधान संसोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ ।
यसैमा सहमति संसदमा आमसहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आव्हान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको शुरुमै नयाँ नक्सा जारीपछि संविधान संसोधनको महत्व र सरकारको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए ।
मधेसकेन्द्रित दलहरुले आफ्ना पुराना मागहरुलाई पनि संविधान संशोधनका क्रममा समेट्न सरकारसँग अडान राखेका छन्।
बैठकमा राष्ट्रिय समाजवादी दलका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र शरद्सिंह भण्डारीलगायत सहभागी थिए।
बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले मधेसी, मुस्लिम, थारुलगायत पिछडिएका समुदायलाई सरकारले सँगै लिएर जानुपर्ने बताए ।
बैठकमा दलका नेताहरुले नक्सा जारी गर्नु सकरात्मक कदम भएको भन्दै अव भूगोल फिर्ता ल्याउन भारतसँग प्रमाणका आधारमा उच्चस्तरीय कुटनीतिक राजनीतिक संवाद थाल्न सुझाव दिएका छन् ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नयाँ नक्सा जारीपछि संविान संसोधनका लागि छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएको बताए ।
सोही अनुरुप निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा सीमा अनुरुप मिलाउन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ९ जेठ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापभित्रको नक्सा परिवर्तनका निम्ति मात्र संसदमा दर्ता भएको हो।
सरकारले ५ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैअनुसार ७ जेठमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्शा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) सार्वजनिक गरिसकेको छ।
